Loading Now

ਸੋਨੇ ਬਾਰੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ

ਸੋਨੇ ਬਾਰੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ

ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ (2 ਜੂਨ) ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 22 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਟਾਕ 880.52 ਟਨ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਮੀਡੀਆ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਸਰਸਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਈ 2026 ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਨ। ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਖੰਡਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1991 ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੋਨਾ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ (ਬੈਂਕ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ), ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਕੋਲ 880.34 ਟਨ ਸੋਨਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੰਡਾਰ 653.01 ਟਨ ਸੀ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਕੋਲ 560.3 ਟਨ ਸੋਨਾ ਸੀ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ)। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵਧ ਕੇ 693.45 ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੰਡਾਰ 760.43 ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2022-23 (794.63 ਟਨ) ਅਤੇ 2023-24 (822.09 ਟਨ) ਦਰਮਿਆਨ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੱਠੀ ਰਹੀ ਪਰ 2024-25 ਵਿੱਚ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ 879.58 ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਾਤਰ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 0.76 ਟਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਪਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 0.18 ਟਨ ਸੋਨਾ ਹੋਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸੋਨਾ ਭੰਡਾਰ ਇਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਕੁੱਲ 320 ਟਨ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਸੋਨਾ ਭੰਡਾਰ ਅਮਰੀਕਾ (8,133 ਟਨ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿਜ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ 2,133 ਟਨ ਸੋਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਨਾ ਭੰਡਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਯੂਰੋ ਆਦਿ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਸਰਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦਰਾਮਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਸਿਰ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਅਸਥਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਸੋਨਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 21.61 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 120.742 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਪਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 460 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ। ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (1.44 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਵਧ ਕੇ 10.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ 660 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੰਡਨ ਬੁਲੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਲਰ ਕੀਮਤ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਪਏ-ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਦੁਖਦੀ ਰਗ਼ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 320 ਟਨ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ) ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਸਿਰਫ਼ 12 ਟਨ ਸੋਨਾ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਨੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਸ ਫ਼ੁਰਤੀ ਨਾਲ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਲਈ ਸੋਨਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਖ਼ਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ?

ਅੱਜ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਇਸ ਸੋਨੇ ਬਾਰੇ ਤ੍ਰੈਪੱਖੀ ਦੁਬਿਧਾ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ (ਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਨਾ ਵਿਕਰੀ) ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ (ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਲਗਪਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਕੁਝ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ੁਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਫ਼ ਸੀ ਐੱਨ ਆਰ (ਬੀ) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਚੁੱਕਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਸੋਨਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਦਨਾਮੀ ਜਾਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Share this content:

Post Comment