ਸਿਆਸੀ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ; ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਸੱਜਣਾ?
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ’ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਾਮੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਵਿੱਚ ਛਿਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਲਕੇ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ।’
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਕੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ?’ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲ੍ਹੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬਾਰੀਕੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ‘ਪੋਰੀਬੋਰਤਨ’ (ਬੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ) ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ’ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੈਯੰਤ ਘੋਸ਼ਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ’ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡਣ’ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਪੱਖੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ (ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉੱਜਵਲ ਜਲਾਲੀ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ)।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ- ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਫੇਰੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੱਤ ਬਾਗ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਜਮਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋ ਲਾਮ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਕਵਾਨ-ਸੂਚੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੈੱਫ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਪਕਵਾਨ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ‘ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਆਲੂ’ ਅਤੇ ‘ਦਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ’ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ‘ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਬਾਜਰਾ ਖਿਚੜੀ’ ਵੀ ਪਰੋਸੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2027 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਈ ਡੀ (ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ) ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)।
ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜੋ 1920ਵਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹਨ, ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦਿਆਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੀ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ)।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ- ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ? ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕੇ ਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੀਆਂ? ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸਿੱਖ ਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ?
ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਸਮੇਤ ਲਗਪਗ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਭਾਈਵਾਲ (ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ) ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ?
ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ- ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਆਪਣੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। (ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ)।
Share this content:
Post Comment