ਸਾਡੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ; ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ! ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ: ਹੱਕ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਲਈ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ
-1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਨੋਖਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਔਕਲੈਂਡ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ) – ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ (1947-1966) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਜੂਦ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਆਮ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੰਗ ਸੀ।
ਔਕਲੈਂਡ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ) – ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ (1947-1966) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਜੂਦ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਆਮ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੰਗ ਸੀ।
ਮੰਗ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ:
1947 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। 1953 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸ.ਆਰ.ਸੀ.) ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ 1955 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ:
ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ (1947 ਤੋਂ 1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਈ 1955 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ’ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ volunteers ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ (1960 ਤੋਂ 1966) ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ-ਵਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ।
1966 ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਵੰਡ:
1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਤੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕੁੱਲੂ ਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਅਸਰ:
1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment