ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 30 ਅਕਤੂਬਰ – ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 2,400 ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੈਂਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉੱਚੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਬਦਲ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰ ਬਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।