Loading Now

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 18 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, 1959 ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2016 ਤਹਿਤ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ (ਰਿਨਿਊ) ਕਰਨ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਮੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Share this content:

Post Comment