ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੁੰਗੜਦਾ ਦਾਇਰਾ

ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਘਾਟਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਮਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦਾ ਪਾੜਾ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖੱਟੀ ਤਾਂ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ: ਟੈਂਪੋਰਲ ਅਨੈਲੇਸਿਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰੋਡਮੈਪ ਫਾਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ’ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਗਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ।‘ਪਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ’ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਪੂੰਜੀ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ‘ਸਕੂਲ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ’ ਅਤੇ ‘ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਯੂ ਡੀ ਆਈ ਐੱਸ ਈ+) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2014-15 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 11.07 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 10.17 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 89,000 ਤੋਂ 94,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2005 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕੁੱਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 49.24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ 2.88 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3.31 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1.22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 99,411 ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ 22,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 4,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਅਤੇ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਕੇ 2.5 ਤੋਂ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 1966 ਦੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘਟਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭੋਜਨ ਲਈ ਰਾਜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਰਾਜ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁਡਵਾਉਣ ਜਾਂ ਅਸਹਿ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2.26 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਰਸਮੀ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 7.37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29,000 ‘ਡਰੌਪ ਬਾਕਸ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 1.23 ਲੱਖ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ 1.55 ਲੱਖ ਮੌਸਮੀ ਪਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੀੜਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ।

ਛੋਟੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਨੀਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ ਟੀ ਈ) ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰ ਟੀ ਈ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 15 ਜਾਂ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ, ਹਾਈਵੇਅ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਤਰਸੱਤਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਜਾਂ ਲੌਜਿਸਟੀਕਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਭਰਪੂਰ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਲੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਕਲਾਸ 1 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢਾਂਚਿਆਂ ਹੇਠ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰੇਸ-ਮਾਰਕਸ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸਰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਾਸ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਮੂਲ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ, ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਸਮਝ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਕੌਸ਼ਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਮਾਡਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਸਕਣ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਸਕੂਲਜ਼ ਔਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਈ ਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ, ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।

ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਸਕੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 10 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਲੂ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਰ ਈ ਟੀ ਐਕਟ ਹੇਠ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਨਿਯਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਸੰਕਲਪਾਤਮਕ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਸਦੇ ਜਨਤਕ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ।