ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 12-13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਰਿਕਸ (BRICS) ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਸੈਲਫੀਜ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਸਗੋਂ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਵੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਲਿੰਡਸੇ ਓ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਕਟ 2026’ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ (86 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12 ਵੋਟਾਂ) ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ (ਤੇਲ, ਗੈਸ ਆਦਿ) ਜਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ 20 ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਠੋਸ ਹਕੀਕਤਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ (ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ) ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਰੂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੂਸ ਤੋਂ, 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ, 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਤੇ 9.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐੱਸ-400 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। (ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।) ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਗਲੋਬਲ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਕੇਪਲਰ’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 20 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ 30 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ। (ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ 24 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ 89 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਰਲ, ਯੂ ਏ ਈ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਰਲ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ।) ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਸਤਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ? ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ‘ਨਹੀਂ’ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ‘ਨੀਟ’ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਭੜਕੇ ਸਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸਲ ਬਹਿਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਾ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ: ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ’ (ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ) ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਯਾਨੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਤਰਾਈ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ‘ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ’ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਜੁਰਾਸਿਕ ਯੁੱਗ’ (ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ) ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ (ਨਾਨ-ਅਲਾਈਨਡ) ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਵਾਲਾ ‘ਡਾਇਨਾਸੌਰ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਹੀ ‘ਬ੍ਰਿਕਸ’ (BRICS) ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ (ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ; ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਰੂਸ ਐਕਟ’ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ ਸੀ) ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਸ ਅਤਿ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਵਿਚਕਾਰ ਮਨੀਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਟੀ’ (ਟੈਰਿਫ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ‘ਬ੍ਰਿਕਸ’ (BRICS) ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਪੂਤਿਨ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ) ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਬਹੁ-ਗੁੱਟਬੰਦੀ’ ਵੱਲ ਮੋੜ ਸਕਣਗੇ? ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।