ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਭੇੜ ‘ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੰਗ’ ਕਰਾਰ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 29 ਅਗਸਤ – ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀਟਰ ਨੈਵਰੋ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ‘ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੰਗ’ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਸਕੋ ਦੀਆਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਟੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਵਰੋ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ। ਨੈਵਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪਰਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਨ।’ ਨੈਵਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ‘ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਛੋਟ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਸ ਇਸ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਜੋਂ ਨੈਵਰੋ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਸਤਾ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।’ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਈਂਧਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇਵਿਨ ਹੈਸੇਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੈਸੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment