ਰਿਫਾਇਂਡ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ; ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ FSSAI ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 3 ਅਤੇ 4 (FSSAI) ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿੱਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ FSSAI ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2018 ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇਅ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2020 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਸੇ ਦਿਨ, FSSAI ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ “ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦਾਂ” ਵਜੋਂ ਵਰਣਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ, ਵੰਡ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਫਾਰਚਿਊਨ ਸੋਇਆ ਹੈਲਥ ਰਿਫਾਇਂਡ ਸੋਇਆਬੀਨ ਆਇਲ’ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦ” ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਤਰਕਾਂ, ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।