ਰਾਸ ਆਏਗਾ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਬਰ-ਸੰਜਮ ਦਾ ਪਾਠ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਸਥਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਵਾ-ਉਤਪਾਦਕ ਸਨਅਤ ਅਜੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਹਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਕ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (ਸਾਲਟਸ ਆਦਿ) ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕੇਜਿੰਗ (ਰੈਪਰਾਂ ਆਦਿ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ 700 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਉਪਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਜਿਹੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਮਗਰੋਂ ਸੌਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਢਾ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਲੇਖ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 137 ਗ਼ੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਅਮਲ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਅਪਣੇ 1366 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਕੀਮਤਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬਹੁਤੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ (ਦਵਾਈਆਂ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘੱਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਮੀ 96 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਦਵਾ-ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੋਟੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਹਾਵੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਨਾਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਰਖ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਲਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੁੱਚਾ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਆਧੁਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਦਵਾ-ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ (ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਹਨ)।
ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਨਅਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀਅਤ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (4.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 2030 ਤਕ 130 ਅਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ। ਦਵਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸਨਅਤ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ 23.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮਾਲੀਅਤ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 31 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਰੂਸ ਵੀ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕਬੂਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਸਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਦਰਾਮਦੀ ਮਹਿਸੂਲ (ਟੈਰਿਫ਼ਸ) ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿਸੂਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵੁੱਕਤ ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾ-ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨੀ ਨਾਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਬਿਹਤਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਉਪਾਅ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਦਵਾ-ਉਤਪਾਦਕ ਅਦਾਰੇ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜਮੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਣ।
Share this content:



Post Comment