ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ; ਹੁਣ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਪਲਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ – ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 1.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ (NFSA) ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹਾਊਸਹੋਲਡ (PHH) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲੋਕ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਮਹੀਨੇ ਦੇ 20,800 ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਰਜ਼ੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 20,800 ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕਾਰ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
13 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਖੁਰਾਕ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 13 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬਾਹਰ
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮਦਨ ਹੱਦ ‘ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
2.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਰੱਦ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਾਰਡ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਟਾਏ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ‘ਚ 1.44 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਸਰਗਰਮ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Share this content:
Post Comment