ਯੂਰਪ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਅਨੇ
19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਡਿਊਕ ਮੈਟਰਨਿਖ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਛਿੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੋਝ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੋਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਰਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਕਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਲੋੜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ। ਯੂਰਪ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਦਾ ਪੰਘੂੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ’ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਉਲਟੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਇਹ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਅਸਥਾਈ ਉਬਾਲ ਜਾਂ ਭਟਕਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਹਿਰ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਇਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment