ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ  ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਪਰੰਤ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ  ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਹਾਦੇਵ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 01.01.2016 ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।  ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਰਾਹੀਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 01.01.2016 ਤੋਂ 6ਵੇਂ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।