ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ‘ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ “ਪਾਬੰਦੀਆਂ” ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ; ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 81ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਰੂਬੀਓ ਅਤੇ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।”ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੂਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ “ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ” ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ (X) ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (SRIA) ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।”ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ “ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ” ਰਿਹਾ।ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਐਕਟ, 2026’ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਟੈਰਿਫ (ਮਾਲ-ਕਰ) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ 81ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।