ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਡਾਨੀ ਪ੍ਰੇਮ

ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਤ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ 2024 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 12 ਵੱਡੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਨ। ‘ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿੱਤੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 13.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਲੱਗਭੱਗ 16.7 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਤ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗਣਨਾ ਟੈਰਿਫ, ਪਲਾਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਰਗੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2031-32 ਤੱਕ 80 ਗੀਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 95 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੈਂਡਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਅਸਾਮ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 3,200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਵਾਧੂ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।