ਬੰਗਾਲ ’ਚ ‘ਖੇਲਾ’ ਖ਼ਤਮ

ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਕਮਲ’ ਖਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ‘ਦੀਵਾਰ’ ਬਣ ਕੇ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਲਗਪਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਿਹਾ ਸੀ।

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਿਕਸਤ ਪਿੱਛੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੀਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕਜੁੱਟ ਵੋਟ ਵਰਗ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੁਗਤ ਸਕੇ। ਮਤੂਆ ਅਤੇ ਨਾਮਸ਼ੂਦਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਬੰਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ 73 ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ।

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਟੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ‘ਇੰਡੀਆ’ (INDIA) ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਈਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ- ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਚਿਹਰਾ’ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ਼ ਆਗੂ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ; ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤੜਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਨਾ ਉਤਰੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (1967 ਤੋਂ 1977 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਥਿਰਤਾ ਰਹੀ ਸੀ)। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮੋੜ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਿਰ ’ਤੇ ਤਾਜ ਤਾਂ ਸਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤਾਜ ਦਾ ਭਾਰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਰਿਹਾ।’ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਤਭੇਦ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਾਈਕਮਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ’। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਮੰਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ- ਢਾਈ ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਭ ਮਹਿਜ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਸਲੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਟਰੋਲ’ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ‘ਟੇਢੀ ਖੀਰ’ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਥਿਤ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ’ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ) ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ, ‘ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ’ (ਯੂ ਸੀ ਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ‘ਵਕਫ਼ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਤੂਆ, ਨਾਮਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਬੰਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ‘ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ’ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਕੋਲ ‘ਰਿਊੜੀਆਂ’ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੰਨ੍ਹ ਵੇਲੇ ਅਕਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੀਜੀ ਤਰਜੀਹ ਯਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।