ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਖਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ “You’re done bro” ਦੇ ਬੋਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ‘ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ’ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰਿਯਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਸੰਡੇ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ ਐੱਨ ਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ।”

ਸੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰਿਯਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇ ਦਯਾਨੰਦ ਦੀਸਾਨਾਇਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਹੀ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਬੈਲੇਟ ਬੌਕਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਸਾਨਾਇਕੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੀ ਐੱਨ ਸੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਕਸਵੱਟੀ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂਬੱਧੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੀ ਐੱਨ ਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ‘ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਗਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ (ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ) ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ੍ਰੀ ਸੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐੱਸ ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਂਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’ (ਆਈ ਆਈ ਆਈ ਡੀ ਈ ਐੱਮ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਜਨਾਬ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ‘ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2010 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਸਾਰਕ’ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ‘ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੋਰਮ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਈ ਆਈ ਆਈ ਡੀ ਈ ਐੱਮ ਇਸ ਫੋਰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅਦਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ) ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈ ਆਈ ਆਈ ਡੀ ਈ ਐੱਮ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ 40 ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਈ ਆਈ ਆਈ ਡੀ ਈ ਐੱਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਆਈ ਆਈ ਆਈ ਡੀ ਈ ਐੱਮ ਦੇ ਪੇਜ ’ਤੇ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਡੀਆ’ (ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 1995 ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ) ਦੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਈ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਣ ਤਜਰਬੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਾਖ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ) ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ।”

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ 74 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ‘ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕੁਝ ‘ਖ਼ਾਸ ਤਰਜੀਹਾਂ’ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ‘ਮੁੱਖ ਟੀਚਿਆਂ’ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਡਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੋਣ ਮਿਆਰਾਂ’ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ, ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: ‘ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਿਡੰਬਨਾ ਭਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’

‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਡੀਆ’ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 14 ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਵਾਦਤ ‘ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵੱਕਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਜ-ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੀ ਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਵਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨੂਰਾ ਕੁਮਾਰਾ ਦੀਸਾਨਾਇਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ।

ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ‘ਪਿਲਡਾਟ’ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ‘ਪਰਿਪੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਵਜੋਂ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ‘ਨਿਗਰਾਨ ਸਰਕਾਰ’ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ‘ਪਿਲਡਾਟ’ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।