ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ?

ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ’ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 15 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, 84 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, 34 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 260 ਤਾਲੁਕਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਭੱਗ 730 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਵਡੋਦਰਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ? ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੱਟਪੱਟ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ

ਏਨਾ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ?

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬੀਨਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਦਾਅਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸੂਰਤ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਨਾਂਅ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਚਾ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਧ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ‘ਤੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟਾਂ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਾਰਜ ਓਰਵੈੱਲ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਚਨਾ ‘ਐਨੀਮਲ ਫਾਰਮ’ ਵਿੱਚ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਪਤਿਆ ਕੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਢਾਂਚੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਓਰਵੈਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੇਲੋੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।