ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (SSA) ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀ) ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2005 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ (SSA) ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਇਕੱਠੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ “ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ” ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤਸਦੀਕ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ “ਮੰਨੀ ਗਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ” ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ-ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਐੱਸਐੱਸਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।