ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GMADA ਦੇ 15000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡਿਗ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ – ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਲਟਫੇਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣਾ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੂੰ 191.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੈ । ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਇਸਨੇ ਸੈਕਟਰ 62 ਵਿੱਚ 1.13 ਏਕੜ ਦੇ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੇਮੀਗੇਟ ਬਿਲਡਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਭਗ ₹ 57 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਦੀਕਰਨ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। “ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਐਕਰੂਅਲ-ਅਧਾਰਤ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਡਬਲ-ਐਂਟਰੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ,” ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ-ਕਮ-ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਂਡ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ₹ 15,000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ 14 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ, ਈਕੋ ਸਿਟੀ-3 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 87, 101 ਅਤੇ 103 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
GMADA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ₹ 17,686 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ, ਟਿਪਸਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 1.27% ਫੀਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ₹ 191.16 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 62 ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ ₹ 57 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ, ਰਿਮੀਗੇਟ ਬਿਲਡਸਟੇਟਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ 1.13 ਏਕੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ₹ 32.5 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 20% ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ₹ 9.87 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ GMADA ਇੱਕ ਬੋਝ-ਮੁਕਤ ਸਾਈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ, ਰਿਮੀਗੇਟ ਇਨਫਰਾ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਮਾਡਾ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹ 6,400 ਕਰੋੜ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 14 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ₹ 17,686 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਅਤੇ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ₹ 191.16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ।
Share this content:



Post Comment