ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ , ਕਿਹਾ- 5% ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ,

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਆਤਮਾਰਾਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਭੋਂਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਐਤਰਾਜ਼

1. ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ

ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 5% ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 8% ਤੱਕ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ।

2. ਪੁਰਾਣੀ ਵਸੂਲੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ

ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਤਰਾਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

3. ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮੰਨਣਾ

ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਸ ਫੀਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੀਸ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

4. ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।