ਪੰਜਾਬ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ: ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਬਕ ਅਤੇ 2027 ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ/ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 258 ਵਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ?
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ: ਸ਼ਹਿਰ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਜਾਮ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੇਹੱਦ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਸਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਰਮਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਉਚਿਤ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਫ਼ਾਈ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਰਵੱਈਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ) ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ‘ਹੱਥ-ਠੋਕਾ’ (ਕਠਪੁਤਲੀ) ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਔਖਿਆਈ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ, ਸਥਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਪਰਖਣ ਅਤੇ 2027 ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1977 ਵਾਰਡ ਸਨ। 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ- ਬਟਾਲਾ, ਅਬੋਹਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 1-1 ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ। ਕੁੱਲ 75 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ 20 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਕੁੱਲ 1977 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ 958, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 397, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 192, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 172 ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 258 ਵਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 37.75%, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 15.50% ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 16.5% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 47.33%, ਭਾਜਪਾ ਦੀ 7.29% ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 19.76% ਰਹੀ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 42. 68%, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 10.57%, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 0% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 26.83% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸਲ ਨਿਖੇੜਾ ‘ਅਮਲ’ (ਕੰਮ) ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਸੀਟ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070