ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

-ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਕੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਫਗਵਾੜਾ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਏ.ਡੀ.ਪੀ ਨਿਊਜ਼) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ, ਜੋ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੰਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਚ (ਰਜਿ:) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 250 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਹਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ, ਪਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਕੋਮਲ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੜਾ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੀਪੀਆਰਓ(ਮੋਗਾ), ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁੰਮਟਾਲਾ(ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀਦਾਰ ਸ਼ੇਤਰਾ (ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ)ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਹਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੰਡ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 19 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ।