ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ (ਐੱਸ ਪੀ), ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤੇ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਵਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ (ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਰਣਨੀਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ (ਜੀ ਓ) ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਆਮ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਠੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ।

ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸੰਚਾਰ (ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਉਪਕਰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ (ਰਿਹਰਸਲ) ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ-ਦੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਗਠਿਤ ਯਤਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਜਿਹੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ। ਅਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਵਰਤਣ (ਤਸ਼ੱਦਦ) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਸੰਭਲ ਕੇ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਭੜਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਲਾਠੀ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁਆਇਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸਨ।