ਪੀ.ਐਮ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ₹2.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਸਤੰਬਰ – ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਘਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2.0 (PMAY-U 2.0) ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਨਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

₹10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਹਾ-ਪਲਾਨ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਭ ਲਈ ਆਵਾਸ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PM ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਤਹਿਤ ₹10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾ-ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ₹2.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ?

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 4 ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੱਕਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ₹1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਬਣਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ EWS ਲਾਭਪਾਤਰੀ ₹1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹8 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ 4% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹1.80 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ:

₹3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ।

₹3 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹6 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।

₹6 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹9 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਵੇਦਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ (ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਅਵਿਵਾਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ) ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ‘ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ’ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ

PMAY 2.0 ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ (ਜੁਆਇੰਟ ਓਨਰਸ਼ਿਪ) ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ, SC/ST ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।