ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ’ਚ ਫਸਿਆ ਕਿਸਾਨ

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਈ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡਦੀ ਧੂੜ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਕੂੜਾ ਸਾੜਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਸਕਣ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਥਿਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਮੌਸਮ, ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਤਾਪਮਾਨ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।