ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ‘ਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬੈਨ
ਵੈਲਿੰਗਟਨ, 24 ਅਗਸਤ – ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗਾ। ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।” ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲਕਸਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਸਟ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੰਸਟਨ ਪੀਟਰਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ TikTok, YouTube, Instagram ਅਤੇ Facebook – ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੀਟਰਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ।
“ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
Share this content:
Post Comment