ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ  ਨਿਖੇਧੀ

ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਘਰਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ।

(ਬਠਿੰਡਾ) 22 ਜੁਲਾਈ  ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਘਰਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਵੱਧਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ  ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ   ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਝ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ 40 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਦੀ ਬਾਹਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ, ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਤਮਾਮ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਜਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਗੰਭੀਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ,ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗ਼ੁੱਸੇ ਦਾ ਲਾਵਾ ਫਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਇਸ  ਰੋਹ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿੱਕਲਣਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ  ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਰੀਆ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ । ਨੀਟ ਵਰਗੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕ ਵਾਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਮੰਗ ਵਾਜਿਬ  ਲੱਗਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ । ਲਦਾਖੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਦਾਨੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੂਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਬਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ । ਖੰਨਾ ਅਮਲੋਹ ਸੜਕ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖਿੱਚਧੂਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਚ ਡਬਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।