ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ: ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਆਖ਼ਰ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਣ? ਕਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਉਸਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ।

ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਂ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਬਦਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ (ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ) ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਥੋਪਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਦਿਆ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਕਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ।

ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਖ਼ਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਦਾਨੀ ਦੀ ਨੀਅਤ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਮਹਿਜ਼ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਸਨ ਜੋ ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਪੇ ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੂਖ਼ਮ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਠੋਸ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ‘ਵਾਧਾ ਕਰਨ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ’ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਜਤਾਉਣ ਲਈ। ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ‘ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ (ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪਣ) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ, ਦਾਨੀ ਦੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।