ਦਲਬਦਲੀ: ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਸਿਆਸਤ
ਧਰਮ, ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੈਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਰਘੂਕੁਲ ਰੀਤ ਸਦਾ ਚਲੀ ਆਏ, ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏ ਪਰ ਵਚਨ ਨਾ ਜਾਏ’ ਨੂੰ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁੱਜਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੱਟੇ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਾਲਚਵੱਸ ਦਲਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ‘‘ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।’’ ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੂਹੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਗੁਣਾਂ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ‘ਲੋਕ-ਸ਼ਕਤੀ’ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਤੰਤਰ-ਸ਼ਕਤੀ’ (ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ੋਰ) ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੰਤਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੈਸਾ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਂਜ, ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਕਿ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਖ਼ੁਦ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਵੋਟਰ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੋਟਰ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਠ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਚੱਲਿਆ। ਉਂਜ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 36 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਜਬ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਸਭ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੌ-ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਰੀ-ਛੁਪੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਬੋਤਲਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ-ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਸਾਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਲੱਠ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦਲਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੁਪੱਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਾ ਵੇਚੇ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਬਦਲੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਨੋਟ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ।
Share this content:
Post Comment