ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 21 ਸਤੰਬਰ (ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ) ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜਾ ਸੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱਖੜੀ ਮੌਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (IAS/IPS/IFS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ “ਗ਼ੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖ਼ਰਚੇ” ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।