ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਕਤੂਬਰ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਅਨੈਤਿਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਸੇਲਜ਼ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FMRAI) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।

ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ

FMRAI ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਿਧੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਚ-ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ “ਮੁਫ਼ਤ” ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ (UCPMP), 2024, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। UCPMP, 2024, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 

ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਰਮਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੋਡ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 2016-17 ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਗਈ। 

ਵੀਕੇ ਪਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਸੀਪੀਐਮਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਵੀਕੇ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਿਧੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਸੀਪੀਐਮਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਆਈਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਲਾਸਾ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂਸੀਪੀਐਮਪੀ, 2024 ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫਾਰਮਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਈਓ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ, ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਤੋਹਫ਼ੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ACPMP ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ UCPMP ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। UCPMP ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ UCPMP, 2024 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਉਦਯੋਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਪੀਲਾਂ ACPMP ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਚਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਯਾਤਰਾ, ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਜਾਂ ਨਕਦ/ਮੁਦਰਾ ਲਾਭ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਕ ਪਾੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।