ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦੈ

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤਕੜੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ ਏ ਏ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੀ ਏ ਏ ਤੇ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ ਏ ਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਏ ਏ-ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਯੂ-ਟਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੀਮਜ਼, ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਮਾਮਲਾ 2018 ਵਿੱਚ ‘ਮੀ ਟੂ’ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ ਜੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।