ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਪਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 10 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਕਾਰ ਪੂਲ ਕਰੋ, ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ, ਵਰਕ ਫਰੌਮ ਹੋਮ (ਘਰੋਂ ਕੰਮ) ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਓ।’ ਇਹ ਅਪੀਲ ‘ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ’ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 174.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣੇ ਪਏ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਆਖਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ?
ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਟਰੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੇਨੱਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 33.3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 127 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 1,30,000 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 46,000 ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੀ 82 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ 1,00,000 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 40 ਤੋਂ 60 ਬੱਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 68 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਿਜ਼ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਪਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ; ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਗ਼ੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਾਮੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਬਕਾ (ਮੱਧ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੱਧ ਵਰਗ) ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਸਿਰਫ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੱਸਾਂ-ਟਰੇਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸੁਖ-ਆਰਾਮ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਕੋਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਰਚੀਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਪਿੰਕ ਟਿਕਟ’ ਯੋਜਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ‘ਸ਼ਕਤੀ’ ਯੋਜਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ‘ਜ਼ੀਰੋ-ਫੇਅਰ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ‘ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ’ ਯੋਜਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ‘ਸ਼ਕਤੀ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਧ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਈ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ/ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲਜ਼’ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਲਾਵਾਰਿਸ’ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ‘ਥ੍ਰੀ-ਐੱਫ’ ਯਾਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨਜ਼ (ਕੰਮ), ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ (ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ) ਅਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸਿਜ਼ (ਫ਼ੰਡ) ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਦ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ‘ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ’ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ’ ਵੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ’ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰੋ, ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ‘ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਕਈ ਵਾਰ ਉਦਘਾਟਨ ਵੇਲੇ ਫ਼ੀਤਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਮਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਬੱਸ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਖਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਲ ‘ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੀਤੀ’ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ, ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਦੋਵੇਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੌਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਕਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਤੀਜਾ, ਸਭ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ, ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਫੰਡ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸੈੱਸ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮਸੂਰੀ, ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗੰਗਟੋਕ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਬਣਤਰ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੇਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਵਰਤ ਲੈਣ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ? ਜਿਸ ਥਾਂ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਪਟੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛੀ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣ? ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਕਦੇ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸਾਂ-ਟਰੇਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ।
Share this content:
Post Comment