ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਜੋ 2023 ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਡੇਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ’ ’ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਤੁਲਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ‘ਜੱਜ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ’ ਵਾਲੇ ਤਰਕ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।