ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ RDF ਫੰਡ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ FCI ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਰ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ FCI ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਯੂਟੀ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡ੍ਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਰੁਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।