ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਕਾਠੀਆਵਾੜੀ ਕਸਬਾ ਜਾਮਨਗਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਇਸ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਟੈਕਸਾਸ ’ਚ ਇੱਕ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਰੂਬੀਓ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰੂਬੀਓ ਜਾਮਨਗਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ ਜੇ ਪੀ) ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਜਵਾਬ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ‘‘ਸ੍ਰੀ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖ਼ੈਰ, ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ, ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ- ਐੱਮ ਐੱਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯਕੀਨਨ, ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਮਜ਼਼ ਅਤੇ ਗੇਮਜ਼ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ‘ਭਾਗ, ਨੇਹਾ ਭਾਗ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਖਿਡਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਪੁਆਇੰਟਸ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ’ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ)। ਸ੍ਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਰੂਬੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਵ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੌਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ (ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਓ ਸੀ ਆਈ ਕਾਰਡ ਹੈ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਜਾਮਨਗਰ ’ਚ ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮਿੱਤਰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਕ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨੇਕੀ ਦੀ ਬਦੀ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਭਾਵ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮਹਿਸਾਸੁਰ ਦਾ ਵਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੇਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਮਹਿਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਂਜ, ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ, ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਨਿੱਜੀ ’ਤੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਘਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਗਾਮੀ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕੇ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਇਹ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ, ਕੇਰਲਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਅਤੇ ਸੀ ਜੀ ਪੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਵਰਗੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਰਹਿਣ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਰਾਤ’ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਦਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ, ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨੇਹਾ ਦਾ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਰੂਬੀਓ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਰੂਬੀਓ ਦੀਆਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਉਂਝ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੂਟਨੀਤੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਭਰੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਰੂਸ ਐਕਟ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਰੂਸੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
Post Comment