ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ?

ਹਰ ਸਾਲ ਪੱਤਝੜ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਤਤਪਰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ? ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਦੀ ਪਰਤ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਇਹੀ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੂੰਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡਦੀ ਧੂੜ, ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਤੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2026 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਣਾਂ ਦਾ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਦਾ 15 ਤੋਂ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ 2.5 ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੱਦ ਤੋਂ 35 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਮ 2.5 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਦਾ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਟੀ ਈ ਆਰ ਆਈ-ਏ ਆਰ ਏ ਆਈ ਦੀ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐੱਮ 10 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।