ਈ-ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ’ਚ ਜੁੜ ਸਕਦੈ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਲਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ?

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁੱਲ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਂਡਮ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।