ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ 17,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੱਦ

25, ਨਵੰਬਰ – ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦਾ ਸਾਗਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦੌਰ, ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਜਬਲਪੁਰ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 5,000 ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 600 ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਫਰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਹੁਣ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 17000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ 5000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 350 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 18 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 4 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 1.873 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ

4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 74,950 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਅਤੇ 18,737 ਕੁਇੰਟਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਦਾ ਔਸਤ ਰੇਟ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਸਾਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜੋਤੀ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਸਲਿੱਪਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਗਤਾ ਸਲਿੱਪਾਂ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।