ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਦਾ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦੀ ਵਸਤਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਜੀਵਨ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਇਹ ਡਰਾਉਣੀ ਸਥਿਤੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਆਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਆਪ ਹੀ ਗੁੰਦਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਚੋਣਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਘਰਨ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਲਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ‘ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ’ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਸਾਮਾਨ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਭਾੜੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੰਗਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਬਦਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸਿਰ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੀ ਪਰਖ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਉਠਾਈ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਾ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਭੜਕਦਿਆਂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਧੱਕੜ ਆਗੂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਵੇ।