ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ: ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ….ਤੇ ਹੁਣ

-ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 28-31 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਔਕਲੈਂਡ, 11 ਜੁਲਾਈ 2026 –  ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ (1952-1995) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਘੇ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ (human rights activist) ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤਿਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ (illegal mass cremations) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ (Investigation)
ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸਨ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਅਚਾਨਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜਬੀਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਖੋਜ: ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ) ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।

25,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 25,000 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਤੇ ਵੀ ਲੱਭ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

2. ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ
ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਜੂਨ 1995 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।

3. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ (Abduction and Murder)
ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਧੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਕਾਂਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 1995 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

4. ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ

ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 2,097 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। 16 ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਲੱਭਦਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ

ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ (ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ‘ਪੰਜਾਬ 95’) ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ: ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ  ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ (ban/remove) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।