ਆਰ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤ

‘ਆਰ ਆਈ ਸੀ’ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 2002 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਿਕੋਣੇ ਮੰਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਜੀ-8 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾ ‘ਆਰ ਆਈ ਸੀ’ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਰੂਸ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਬ੍ਰਿਕ’ (BRIC) ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ‘ਬ੍ਰਿਕਸ’ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਕੱਦ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਿਕੋਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ (2018) ਅਤੇ ਓਸਾਕਾ (2019) ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਆਰ ਆਈ ਸੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਤਿਆਨਜਿਨ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਐੱਸ ਸੀ ਓ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ-ਪੂਤਿਨ-ਸ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ ਆਈ ਸੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਟਰੈਕ-2’ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਰ ਆਈ ਸੀ ਦੇ ਸੀਮਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ‘ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ’ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੀਨ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਇਹੋ ਫ਼ਰਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ ਆਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਤਿਕੋਣ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਸੇ ਤਾਕਤ (ਚੀਨ) ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤਿਕੋਣ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐੱਲ ਏ ਸੀ ਬਾਰੇ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ (ਪੀ ਓ ਕੇ) ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ‘ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ’ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਇਰਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੇਈਚਿੰਗ (ਚੀਨ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਸਕੋ (ਰੂਸ) ਦਾ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ, ਤਿਕੋਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮੀਕਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ (ਚੀਨ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋਣਾ) ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੂਸ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਣਨੀਤਕ ਗੁਆਂਢ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਤਿਕੋਣ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ‘ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਵਿਵਸਥਾ’ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਪੂਤਿਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਪੇਈਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ‘ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਏਸ਼ੀਆ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਲਈ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਕਤ (ਚੀਨ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਦੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ’ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਰੂਸ-ਚੀਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਬਹੁ-ਗੱਠਜੋੜ ਨੀਤੀ’ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ‘ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਕੂਟਨੀਤੀ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਧਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਲਪ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਰੂਸ ਚੀਨ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂਤਿਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਆਰ ਆਈ ਸੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ ਆਈ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਿਕੋਣੇ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ, ਬਦਲਦੇ ਆਲਮੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਲੱਖਣ ਰਸਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਆਪਸੀ ਦੁਵੱਲੇ ਤਣਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਗੱਠਜੋੜ ਨੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਆਰ ਆਈ ਸੀ ਬਾਰੇ ਪੂਤਿਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।