ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ – ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ  ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ  ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ,ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ,ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2006 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮਦਾਂ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।