ਅਮਰੀਕੀ ਹੰਕਾਰ

ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸਮਰੱਥ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਹ ਹੋਰ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ।

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲੈ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵਰਗੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਂਗ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਸਲਾ ਕਾਰਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਸਲ ’ਚ, ਉਹ ਵੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਂਗ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।