ਅਨਾਜ ਦੇ ਅੰਬਾਰ, ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਾਲ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ, ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 53 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਝੋਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 15 ਕੁ ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਕਣਕ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਉਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ-ਨੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਜਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧਾਉਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਢੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment