ਮੁੰਬਈ, 27 ਅਕਤੂਬਰ – ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ASG) ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਕੀਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਝਾਅ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ FRRO ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜ-ਵੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਮਹੇਸ਼ ਸੀ. ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਦਵੈਤ ਸੇਠਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਇਸ ਸਿਵਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ.ਆਰ. ਢੋਂਡ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜੋ ‘ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਰੋਸਟਰ’ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 2 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਮੈਮਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Post Comment