ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੇ 10,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ – GST Reforms ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। New GST Rates ਤਹਿਤ ਨਵੀਨੀਕਰਨਯੋਗ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤਕ ਦੇ ਰੂਫਟਾਪ ਸੂਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 9,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10,500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ IANS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ‘ਚ ਘਟੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵੀਨ ਤੇ ਨਵੀਕਰਨਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਡਿਵੈੱਲਪਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਇਕ ਯੂਟਿਲਿਟੀ-ਸਟੇਜ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਗਤ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਪਗ 3.5-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ‘ਚ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪਾਰਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ‘ਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਫੀਸ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕੌਮ) ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।

ਸਾਲਾਨਾ 2,000-3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ

ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਚ ਸਾਲਾਨਾ 2,000-3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸਵੱਛ ਬਿਜਲੀ ਤਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੀਐਮ-ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ (PM-Kusum Scheme) ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਗਪਗ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ 5 ਐੱਚਪੀ ਦਾ ਸੂਰਜੀ ਪੰਪ ਹੁਣ ਲਗਪਗ 17,500 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਲੱਖ ਸੂਰਜੀ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ 1,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੱਟ ਜੀਐਸਟੀ ਮਡਿਊਲ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ 3-4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਯੋਗਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ 2030 ਤਕ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।