Loading Now

ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮਿਲਣਗੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ – ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ

ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮਿਲਣਗੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ – ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਫਰਵਰੀ – ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ “ਲਾਡਲੀ ਸਕੀਮ” ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਲਖਪਤੀ ਬਿਟੀਆ ਸਕੀਮ 2026 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ।

1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ?

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹56,000 ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਧੀ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ?

ਹਰ ਧੀ ਇਸ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ:
-ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹1.20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ)।
-ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਧੀਆਂ ਇਸ ਲਾਭ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
-ਲੜਕੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਕਮ (ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵੇ)

ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ:
ਜਨਮ ‘ਤੇ: 11,000 ਰੁਪਏ (ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ) / 10,000 ਰੁਪਏ (ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ)
ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ: 5,000 ਰੁਪਏ
ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ: 5,000 ਰੁਪਏ
ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ: 5,000 ਰੁਪਏ
ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ: 5,000 ਰੁਪਏ
ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ: 5,000 ਰੁਪਏ
ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ/ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੌਰਾਨ: 20,000 ਰੁਪਏ
21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕਤਾ: ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ
ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ

ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ?

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Share this content:

Post Comment