ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਗਸਤ – ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਫੈਸਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ।

ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਸੰਬੰਧਤ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ) ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ) ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ 2008 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਅੰਤਰਮ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੂਚੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨੌਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧਕ ਅਪੀਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖ ਲਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।